बक्सर में विश्व मानवाधिकार दिवस पर न्यायालय परिसर में कैंडल मार्च और विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और विधिक सेवकों ने भाग लिया। यह रैली विधिक सेवा सदन, व्यवहार न्यायालय बक्सर से शुरू होकर चीनी मिल रोड होते हुए अंबेडकर चौक तक पहुंची। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर, माननीय हर्षित सिंह ने किया। थीम “हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं” पर प्रकाश डाला हर्षित सिंह ने मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम “हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं” पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार हमारे दैनिक जीवन का मूल आधार हैं और यह दिन नफरत, गलत सूचना और झूठ के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का प्रतीक है। न्यायाधीश ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाए जाने के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना और दुनिया को बेहतर दिशा देना है। मुक्त कारागार एवं केंद्रीय कारा, बक्सर में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित इसी क्रम में जिला प्राधिकार की ओर से मुक्त कारागार एवं केंद्रीय कारा, बक्सर में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्रीमती नेहा दयाल ने कारा बंदियों को संबोधित किया। श्रीमती दयाल ने मानवाधिकार दिवस के इतिहास और महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था और आज इसे विश्वभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है। बक्सर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बक्सर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बक्सर जिले के सभी न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार शुक्ला, सुदेश श्रीवास्तव, संजीत कुमार सिंह, अजीत कुमार शर्मा, सुनील कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी, पैनल वकील और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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