बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि और प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू ने गया शहर के भूमिहीन झोपड़पट्टी वासियों और फुटपाथ दुकानदारों के लिए स्थायी पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि गया एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन नगरी है, जहां सालों से रह रहे परिवारों को बिना ऑप्शनल व्यवस्था के उजाड़ना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। मिट्ठू ने राज्य सरकार से भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन आवंटित कर भूमि स्वामित्व पर्चा देने की अपील की। उन्होंने यह भी मांग की कि फुटपाथ दुकानदारों की पहचान कर उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत वैध वेंडर जोन में दुकानें आवंटित की जाएं, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। फुटपाथ दुकानदारों को हटा दिया कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव परिणामों और नई सरकार के गठन के बाद प्रशासन ने अचानक कार्रवाई कर हजारों झुग्गीवासियों और फुटपाथ दुकानदारों को हटा दिया। इससे उनके सामने रहने-खाने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने इस कार्रवाई को “बुलडोजर संस्कृति” का उदाहरण बताया और कहा कि सरकार को गरीब परिवारों के लिए पहले संतोषजनक पुनर्वास व्यवस्था करनी चाहिए थी। विजय कुमार मिट्ठू ने शहर में उपलब्ध सरकारी खाली पड़ी जमीनों पर शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने की भी मांग की। उपयुक्त वेंडर जोन तैयार किए जा सकते उन्होंने सुझाव दिया कि गया शहर के प्रमुख स्थलों जैसे जयप्रकाश नारायण अस्पताल परिसर, किरानी घाट पुल के समीप बने मार्केट, गांधी मैदान के पास स्थित पूर्वनिर्मित मार्केट, केदारनाथ मार्केट, डाकबंगला परिसर, बाजार समिति और कठोकर तालाब के पुनर्विकास के माध्यम से फुटपाथ दुकानदारों के लिए उपयुक्त वेंडर जोन तैयार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शहर के सभी प्रमुख घाटों—विष्णुपद घाट, देव घाट, ब्राह्मणी घाट, किरानी घाट, गायत्री घाट, पंचायती अखाड़ा और रामशीला घाट—के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का सुझाव दिया। साथ ही, इन घाटों पर व्यवस्थित दुकानों की व्यवस्था करने की भी बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि गया के भूमिहीन और वेंडर समुदाय की आजीविका सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों और सम्मानजनक पुनर्वास के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी।
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