प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत डीएम श्रीकांत शास्त्री ने आज बरौनी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें आम लोगों द्वारा अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन डीएम को दिया गया। डीएम ने तत्काल संबंधित पदाधिकारी को आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस दौरान डीएम ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया। इसके बाद सभी विभागों के योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, शिक्षा आदि योजनाओं की समीक्षा की। पीएम आवास योजना के लाभुकों को भुगतान के निर्देश दिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए लंबित द्वितीय किस्त एवं तृतीय किश्त के लाभुकों को जियोटैग कराकर भुगतान कराने का निर्देश बीडीओ को दिया। इसके साथ ही उन्होंने आवास निर्माण में भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित सभी राजस्व कर्मचारी से समीक्षा की तथा एक सप्ताह के अंदर सभी को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीएम ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा करते हुए खराब ई-रिक्शा एवं ठेला की मरम्मति कराने का निर्देश प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दिया। इसके साथ ही सभी पंचायतों में लक्ष्य के अनुसार सोख्ता का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आईसीडीएस की समीक्षा में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय एवं बिजली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा- जो योजनाएं चल रहीं, उन्हें समय पर पूरा करें डीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान जितने भी योजनाएं क्रियान्वित थी, उन्हें समय पर पूरा करें। इसके बाद डीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि पंचायत समिति की बैठक में बरौनी प्रखंड में पड़ने वाले सभी उद्योग के पदाधिकारी उपस्थिति नहीं होते हैं। पीएचईडी विभाग द्वारा जहां-जहां भी नल-जल योजना का कार्य किया गया, वहां सड़क की मरम्मति नहीं कराई गई है। इस पर पीएचईडी के जेई को मामले की जांच कर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने बिजली बिल लंबित रहने के कारण नल-जल योजना बंद रहने की भी शिकायत की। डीएम ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इसकी जांच कर अविलंब भुगतान कराने का निर्देश दिया। पपरौर पंचायत के मुखिया नू बताया कि हवासपुर गांव में एक भी विद्यालय नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए रेलवे ट्रैक एवं एनएच-31 पार कर पपरौर गांव आना पड़ता है। इस पर डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मौके पर डीएम ने सात निश्चय पार्ट-3 से सभी को अवगत कराया तथा इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेगूसराय जिले में बहुत सारे ऐतिहासिक जगह हैं, जिन्हें टूरिज्म के तौर पर विकसित करना हमारा लक्ष्य है। मौके पर डीडीसी आकाश चौधरी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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