पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में समेकित थरूहट विकास अभिकरण की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई, ब्लैक लिस्टिंग और डीबार तक की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने योजनाओं की चरणबद्ध जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का भी आदेश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान नोडल पदाधिकारी प्रदीप गोंड ने एक पीपीटी प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक थरूहट विकास अभिकरण द्वारा कुल 364 योजनाएं शुरू की गईं। इनमें से 288 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 76 योजनाएं अभी भी लंबित हैं। स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध अब तक 69 प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है। बैठक में लंबित योजनाओं का एजेंसी वार विवरण भी प्रस्तुत किया गया। धरातल पर क्रियान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंताओं से योजना चयन, प्राक्कलन गठन, तकनीकी मंजूरी से लेकर धरातल पर क्रियान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने योजनाओं में आ रही बाधाओं का मौके पर ही समाधान कराया। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि पश्चिम चंपारण राज्य का एकमात्र जिला है, जहां थारू समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष अभिकरण कार्यरत है। इसलिए सभी योजनाओं को गति देना और तय समय के भीतर पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया कुछ योजनाओं के छायाचित्रों का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी ने कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिया कि जांच दल इन योजनाओं की चरणबद्ध जांच करे। साथ ही, अंतिम भुगतान से पहले अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में वरीय पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता कुमार रविंद्र, नोडल पदाधिकारी प्रदीप गोंड, भवन प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता और संबंधित संवेदक उपस्थित रहे।
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