बिहार में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार अब यातायात व्यवस्था में बड़े सुधार करने की तैयारी में है। उपमुख्यमंत्री एवं गृह विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को कई कठोर निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की ट्रैफिक प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का आदेश उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सड़क सुरक्षा तभी बेहतर हो सकती है जब ट्रैफिक पुलिस आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधियों से प्रशिक्षित हो। इसी उद्देश्य से राज्य में एक मॉडर्न ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान में ट्रैफिक प्रबंधन, स्मार्ट सिग्नल संचालन, ड्रोन व डिजिटल मॉनिटरिंग, दुर्घटना नियंत्रण व आपात प्रतिक्रिया जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यातायात पुलिस बल बढ़ाने पर जोर ट्रैफिक व्यवस्था में कमी का एक बड़ा कारण है कि मौजूदा बल पर अत्यधिक भार है। इसको ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि मुख्य सड़कों, चौराहों और जाम-प्रभावित इलाकों में पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित हो सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। बार-बार ओवर स्पीड, गलत दिशा में वाहन चलाना, नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जैसे उल्लंघनों पर भारी चालान और आवश्यक होने पर वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अवैध पार्किंग हटाने के लिए निजी क्रेन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़कें बाधा मुक्त रहें और जाम की स्थिति न बने। ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना पटना समेत सभी बड़े शहरों के व्यस्त चौराहों और जाम वाले इलाकों में ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों के माध्यम से रियल-टाइम सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सिग्नल नियंत्रण, जाम की स्थिति में त्वरित कार्रवाई, दुर्घटनाओं या खराब वाहनों पर तुरंत प्रतिक्रिया जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। रेलवे जंक्शन जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है। एंट्री–एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगेंगे राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों और पंचायतों के प्रवेश व निकास बिंदुओं पर हाई-रिजोल्यूशन कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे वाहनों की मूवमेंट की निगरानी, चोरी या संदिग्ध वाहनों की पहचान और रोड सेफ्टी में पारदर्शिता बेहतर हो सकेगी।
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