राज्य के नए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभाग का कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान परिवहन मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने राज्य के सरकारी बसों में कंडक्टर बनने की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास से घटाकर 7वीं पास कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिले। चार नए आईडीटीआर बनेंगे मंत्री ने बैठक में राज्य में चार नए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) के निर्माण के निर्देश दिए। ये नए केंद्र बांका/ भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया और नालंदा में खोले जाएंगे। अभी केवल पटना और औरंगाबाद में दो आईडीटीआर हैं। यहां पर ड्राइवरों को छोटे-बड़े वाहनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त अभिषेक द्विवेदी, अपर सचिव प्रवीण कुमार, परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन आदि मौजूद रहे। बिहार में बसों की संख्या बढ़ेगी बिहार के साथ-साथ आसपास के राज्यों के रूटों पर बसें बढ़ाई जाएंगी। साथ ही निर्धारित करीब 200 नए रूटों पर निगम की बसें चलाने की तैयारी शुरू हुई है। इससे यात्रियों को सस्ती परिवहन सुविधा मिलेगी। विभिन्न जिलों में आने-जाने के लिए बसों की संख्या बढ़ेगी। बिहार से यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए नया रूट भी चिह्नित किया जाएगा। अभी 1200 कंडक्टर विभाग के अधिकारी के मुताबिक राज्य में परिवहन निगम की करीब 1000 बसें चल रही हैं। इनमें करीब 1200 कंडक्टर अभी हैं। सिर्फ पटना में ही 300 बसें चलती हैं। बसों की संख्या बढ़ने के बाद जरूरत के अनुसार कंडक्टर रखे जाते हैं। नई पहल से परिवहन क्षेत्र में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। जर्जर व पुरानी सरकारी बसों की नीलामी होगी परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मंत्री ने ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण, बस अड्डों पर सुविधाओं का विस्तार, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, बस स्टॉप/अड्डों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाना, चालक कल्याण योजना के तहत ड्राइवरों को स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, यूनिफॉर्म और पेंशन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही निगम की पुरानी व जर्जर बसों को की नीलामी प्रक्रिया तेज करने को कहा। मंत्री ने कहा कि इससे परिवहन सुविधा व्यवस्थित होगी और नई बसें खरीदने में मदद मिलेगी।
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