जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने धान अधिप्राप्ति कार्य की धीमी प्रगति पर गंभीर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिन प्रखंडों में लक्ष्य के अनुपात में प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां के प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए। जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि नालंदा जिले में चालू खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 122085 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन अब तक केवल 3350 किसानों से मात्र 25976 मीट्रिक टन धान ही खरीदा जा सका है, जो कुल लक्ष्य का महज 21 प्रतिशत है। बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी डीएम ने धान खरीद में बिचौलियों की भूमिका को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि ऐसे किसी भी मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी योग्य एवं निबंधित किसानों से सीधे धान क्रय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने सहकारिता बैंक के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 46 हजार से अधिक किसान पंजीकृत जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए कुल 46884 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें 23035 रैयत और 23809 गैर रैयत किसान शामिल हैं। धान खरीद की अवधि 15 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस वर्ष साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। नालंदा जिले में इस सीजन में धान का अनुमानित उत्पादन 752497.22 मीट्रिक टन रहने का आकलन है। जिले में कुल 214 समितियां एक्टिव हैं जिले में कुल 270 समितियां हैं, जिनमें 230 पैक्स, 21 नगर पैक्स और 19 व्यापार मंडल शामिल हैं। इनमें से 221 समितियों को धान खरीद के लिए चयनित किया गया है, और वर्तमान में 214 समितियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। डीएम ने रूट ऑप्टिमाइजेशन और पैक्स से मिलों की टैगिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई फसल क्षति लाभार्थियों की सूची का भी उल्लेख किया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता अधिप्राप्ति, जिला कृषि पदाधिकारी, डीएमएस एफसी और सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
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