नालंदा जिले में विकास कार्यों को गति देने और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस साप्ताहिक समन्वय बैठक में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी प्रमुख तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2025 की समाप्ति से पूर्व जिला जनता दरबार के शत-प्रतिशत लंबित मामलों का निष्पादन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दूरस्थ ग्रामीण और अनपढ़ आवेदकों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों में आने वाले आवेदकों के लिए बुनियादी सुविधाओं – बैठने की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय की उपलब्धता – को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह कदम जनसेवाओं को अधिक सुलभ और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में उठाया गया है। औद्योगिक विकास की महत्वाकांक्षी योजना समीक्षा की सबसे प्रमुख बात रही नालंदा को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना। श्री कुमार ने सभी अधिकारियों से अनुपयोगी और बंजर भूमि की पहचान करने को कहा, जहां खेती संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि पर छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया जा सकेगा। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए चिह्नित बंजर भूमि के आसपास से गुजरने वाले हाईवे और मार्गों का डायग्राम तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। पर्यटन विकास पर फोकस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर संभावित पर्यटन स्थलों की पहचान कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने को कहा। विशेष रूप से नव नालंदा महाविहार के समीप स्थित झील में वॉटर स्पोर्ट्स की सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई, जो पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बन सकती है। भूमि विवाद निपटान में प्रगति भूमि विवाद के मोर्चे पर सकारात्मक प्रगति देखी गई है। कुल 392 परिवादों में से 296 का निष्पादन पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने और गूगल शीट में अद्यतन जानकारी दर्ज करने का निर्देश दिया। सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ीकरण लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया कि जिले भर में पईन और आहर से अतिक्रमण हटाकर किसानों के खेतों तक निर्बाध रूप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार शिक्षा विभाग को विद्यालयों की आधारभूत संरचना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया, जिसमें अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता, जर्जर भवनों की स्थिति और बेंच-डेस्क की कमी की जानकारी शामिल होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि के अनुसार मॉडल नक्शों में संशोधन का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया। राशन वितरण और सामाजिक सुरक्षा आपूर्ति विभाग के अनुमंडल पदाधिकारियों को संदिग्ध राशन कार्ड मामलों में तत्काल नोटिस जारी करने, e-KYC में तेजी लाने और किसी भी आवेदन को एक्सपायर न होने देने के सख्त निर्देश मिले। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अंतरजातीय विवाह से संबंधित लंबित मामलों का निपटान और कुष्ठ रोग प्रभावित क्षेत्रों में कंबल वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश बैठक में बिहारशरीफ नगर निगम, राजगीर और हिलसा नगर परिषद क्षेत्रों में शवदाह गृह निर्माण के लिए भूमि चिन्हीकरण, सिनेमा हॉल और पेट्रोल पंप के लिए एनओसी संबंधी लंबित मामलों के निपटान, तथा सभी विभागों में रिक्त पदों की सूचना भेजने के निर्देश दिए गए। सालेपुर-बेलौआ बौद्ध सर्किट पथ परियोजना और इस्लामपुर में धोवा पुल के पुनर्निर्माण से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्यों को पूर्ण कर अगली साप्ताहिक बैठक में अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए बैठक का समापन किया। इस बैठक में नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रमुख और प्रखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
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