दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि प्रशासनिक कार्यों में आसानी लाने के लिए 11 की जगह 13 नए राजस्व जिलों और 39 सब-डिविजन बनाने को मंजूरी दी गई है. नई सीमाएं नगर निगम और अन्य निकायों से मेल खाएंगी. सभी जिलों में आधुनिक मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे.
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