जेएनयू के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद को गुरुवार को 16 से 29 दिसंबर तक 14 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई ताकि वे 27 दिसंबर को होने वाली अपनी बहन की शादी में शामिल हो सकें। जानकारी के अनुसार, उनकी याचिका पर दिल्ली के कड़कड़डूमा न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने सुनवाई की, जहां उनकी अस्थायी राहत की अपील पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया गया। खालिद दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी हैं और उन पर कई अन्य व्यक्तियों के साथ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। यह मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और कई आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं।
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न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तें
दिल्ली दंगों के बाद से खालिद को गिरफ्तारी के बाद से जेल में रखा गया है। अंतरिम जमानत आदेश उनके लिए थोड़े समय की राहत है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर बाहर रहेंगे। “चूंकि शादी आवेदक की अपनी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16.12.2025 से 29.12.2025 तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है।
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शर्तों के अनुसार, खालिद इस अवधि के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते। वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से मिल सकते हैं। उन्हें या तो अपने घर पर या न्यायालय को सूचित किए गए विवाह समारोह स्थलों पर रहना होगा। यह राहत मिलने से पहले, खालिद ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत दोनों में अर्जी दी थी, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। हालांकि, दो साल पहले उन्हें अपनी एक बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जिससे यह दूसरा ऐसा मामला बन गया है जहां अदालत ने पारिवारिक कारणों से अस्थायी रिहाई की अनुमति दी है।
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