दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है और यह भी बताया कि अब 50% कार्य-गृह व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। आने वाले कुछ दिनों में पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में स्थिति में कोई खास सुधार की उम्मीद नहीं है, इसलिए हम स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं… हम आने वाले सप्ताह में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली में 50% कार्य-गृह व्यवस्था लागू होगी, जो एक महत्वपूर्ण कदम है।
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मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कल से, मैं दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि वे अपना पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें। पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली में निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है… मैं दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे भारत स्टेज 6 (बीएस6) उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन लाएं।
हालांकि, दिल्ली सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसने संसद में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो रहा है, और प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दुर्भाग्य से, दिल्ली के मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, जबकि केंद्र सरकार का कोई भी नेता जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया। सुबह लगभग 8 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 328 दर्ज किया गया, जो इसे ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में रखता है।
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मंगलवार की तुलना में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ, क्योंकि शाम 4 बजे एक्यूआई 354 था। हालांकि, शहर के बड़े हिस्से जहरीले धुएं की चपेट में रहे और समग्र वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। आनंद विहार घने धुएं से घिरा हुआ था, जहां एक्यूआई 341 था, जो इसे ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में रखता है।
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