दिल्ली सरकार की प्रस्तावित चालान माफी योजना कानूनी आपत्तियों के कारण कैबिनेट में मंजूरी नहीं पा सकी. अदालतों में लंबित चालानों की स्थिति ने इसकी वैधता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं. अब एलजी की मंजूरी पर उम्मीदें टिकी हुई हैं.
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