कैमूर के समाहरणालय स्थित मां मुंडेश्वरी सभागार में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया। इस बैठक में कैमूर के जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता ओमप्रकाश मंडल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भभुआ और मोहनिया के अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता तथा जिले के सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे। प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि सरकार 31 मार्च 2026 तक चार प्रमुख बिंदुओं पर एक विशेष महाअभियान चलाएगी। भूमि बैंक का सृजन और अनुसूचित जाति के वादों को सुलझाएं इनमें दाखिल-खारिज मामलों का त्वरित निष्पादन, परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस कार्यों को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना, बिहार सरकार की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भूमि बैंक का सृजन करना और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों का शीघ्र निपटारा करना शामिल है। उन्होंने सभी राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अभियान मोड में काम करते हुए लंबित मामलों का नियमानुसार और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने भी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और आमजन को समय पर राहत प्रदान करने का निर्देश दिया।
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