दरभंगा में जनता दरबार, MSP किसानों को देने का आदेश दरभंगा प्रमंडल में शुक्रवार को प्रशासनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला देखने को मिली। प्रमंडल स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक कई महत्त्वपूर्ण बैठकें,निरीक्षण और जनता दरबार का आयोजन हुआ। समाहरणालय स्थित सभागार में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर की अध्यक्षता में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वरीय अधिकारियों के साथ खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आयुक्त ने सभी जिलों के सहकारिता पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि- धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हर हाल में दिया जाए। धान खरीद के बाद राशि किसानों के खातों में शीघ्र ट्रांसफर होनी चाहिए। नीलाम पत्रों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई और इनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। साथ ही ऑनलाइन राशन कार्ड के लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि- तीनों जिलों में पीडीएस विक्रेताओं के रिक्त पदों पर जल्द विज्ञापन जारी हो। बड़े बकायेदारों की प्रतिदिन सुनवाई कर बकाया वसूली सुनिश्चित की जाए। जांच के बाद अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड रद्द किए जाएं। नौकरीपेशा व अन्य अपात्र लाभुकों के कार्ड तुरंत रद्द करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद सहित तीनों जिलों के आपूर्ति और सहकारिता पदाधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे तक के उन्नयन कार्य और एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, बीएसआरडीसीएल के महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने 30 से अधिक परिवादियों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, बासगीत पर्चा, अतिक्रमण, म्यूटेशन, जमीन की मापीजैसे मामलों से जुड़े आवेदन मिले। जनता दरबार के दौरान सदर प्रखंड निवासी मो. सुभान (पिता – अब्दुल रजाक) अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण आवाजाही में कठिनाई की समस्या लेकर उपस्थित हुए। उन्होंने बैटरी चालित ट्राईसाइकल की मांग की।
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