थाने के इंक्वायरी रूम में CCTV क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार से सवाल

राजस्थान के पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी से जुड़े मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार से पूछा कि पुलिस थानों के पूछताछ कक्ष में CCTV कैमरे क्यों नहीं लगाए गए हैं? राज्य सरकार किस प्रकार निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है? किसी एजेंसी को निगरानी प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता?.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि पुलिस थाने का पूछताछ कक्ष वह मुख्य स्थान है, जहां CCTV कैमरे होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि आपके हलफनामे के मुताबिक पूछताछ कक्ष में कोई कैमरा नहीं है, जो कि मुख्य स्थान है जहां कैमरे होने चाहिए. CCTV कैमरे लगाने में लागत आएगी लेकिन यह मानवाधिकार का सवाल है.

राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से जवाब मांगा. शीर्ष अदालत ने न्यायमित्र की रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी. 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 7 घटनाएं उदयपुर संभाग में हुईं.

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