हिमाचल प्रदेश विधानसभा विंटर सेशन के छठे दिन की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही देखने के लिए तिब्बत निर्वासित सरकार में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सचिव व अन्य सदस्य हिमाचल विधानसभा पहुंचे। सभी VIP दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। बता दें कि धर्मशाला में तिब्बत निर्वासित संसद का मुख्यालय है। यह पहला मौका है जब तपोवन धर्मशाला विधानसभा पहुंचकर केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के स्पीकर खेपों सोनम टेंफेल, डिप्टी स्पीकर डोल्मा त्सेरिंग तेयखांग, सचिव और अन्य अधिकारी सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे हैं। विपक्ष को नहीं मिला सरकार द्वारा दी नौकरियों का जवाब प्रश्नकाल के दौरान राज्य चयन आयोग के गठन के बाद नौकरी संबंधी मामला विधानसभा में गूंजा। भाजपा विधायक डॉ. जनक राज, सुधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार और दीप राज ने सरकार से नौकरियों को लेकर कड़ा सवाल किया। सरकार की ओर से सूचना एकत्रित किए जाने की बात कही गई। डॉ. जनक राज ने बताया कि यह सवाल पिछले विधानसभा सत्र में भी पूछा जा चुका है, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने सरकार पर जानबूझकर सूचना छुपाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने समयबद्ध तरीके से प्रश्नों के जवाब देने की मांग की। सीएम बोले पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था चयन आयोग सीएम ने जवाब में कहा- पूर्व में भाजपा सरकार के समय अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका था। पूर्व की भाजपा सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए, वर्तमान सरकार ने उस बोर्ड को पूरी तरह भंग कर दिया और राज्य चयन आयोग का गठन किया है। ऐसे में नौकरियों से जुड़े मामलों की छानबीन और जानकारी जुटाई जा रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मामला विधानसभा में उठेगा सदन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मामला भी गूंजेगा। राज्य सरकार ने कई दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर रखी है। मगर बड़े बड़े अधिकारी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाते। ऊना से बीजेपी विधायक सत्तपाल सत्ती ने इससे जुड़ा सवाल सदन में पूछ रखा है। उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाने वाले अधिकारियों की लिस्ट मांग रखी और ऐसे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, यह पूछ रखा है। ये प्रश्न भी सदन में गूंजेंगे इसके अलावा भी प्राकृतिक खेती, निशुल्क बस यात्रा, दवाइयों के भंडारण, धारा-118 में अनुमति, चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट से गरीब लड़कियों की शादी को मदद जैसे मुद्दे गूंजेगे। इसके अलावा हिमाचल में कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक और दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान स्थापना संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। इसके बाद, कामगार 24 घंटे ओवर टाइम कर सकेंगे। आपदा पर चर्चा जारी रहेगी आखिर में आपदा पर चर्चा जारी रहेगी। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात सदन में रखेंगे।
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