तिब्बत पर चीनी सरकार के लंबे समय से चले आ रहे कब्जे के खिलाफ एक कदम उठाते हुए, तिब्बती निर्वासित संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने, अध्यक्ष खेनपो सोनम टेनफेल के नेतृत्व में भारतीय संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान नई दिल्ली में कई अभियान शुरू किए हैं। यह जानकारी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। सीटीए ने बीजिंग की शोषणकारी नीतियों और तिब्बत में दमनकारी शासन को उजागर करते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल के प्रयासों का उद्देश्य इस क्षेत्र पर चीन के सत्तावादी नियंत्रण को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय और भारतीय समर्थन जुटाना है।
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अपनी पहुंच को अधिकतम करने के लिए, स्थायी समिति के सदस्यों को तीन समूहों में विभाजित किया गया था। पहले समूह में अध्यक्ष खेन्पो सोनम टेनफेल, टेनपा यारफेल और गेशे नगावा गंगरी शामिल थे। दूसरे समूह में जुचेन कुंचोक चोडोन, गेशे लहारम्पा अतुक त्सेतेन और गेशे अतोंग रिनचेन ग्यालत्सेन शामिल थे। तीसरे समूह में सेर्टा त्सुल्ट्रिम, लोपोन थुप्टेन ग्यालत्सेन, त्सानेयत्सांग धोंडुप ताशी और त्सेरिंग यांगचेन शामिल थे।
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सीटीए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पहले समूह ने पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद खागेन मुर्मू, अंतरधार्मिक शांति गठबंधन के अध्यक्ष डॉ. सैयद जफर महमूद और ओडिशा से राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार सहित कई प्रमुख भारतीय गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की। दूसरे समूह ने केरल से लोकसभा सांसद एन के प्रेमचंद्रन, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद के आर सुरेश रेड्डी और मिजोरम से लोकसभा सांसद रिचर्ड वनलालहमंगईहा से बातचीत की।
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