खगड़िया में डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत महादलित समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। जिले के 797 महादलित टोलों में आयोजित विशेष विकास शिविरों के माध्यम से 22 सरकारी योजनाओं से जुड़े कुल 71,588 आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन किया गया है। योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाना में रहे सफल उप विकास आयुक्त (डीडीसी) अभिषेक पलासिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते छह महीनों के दौरान आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य योजनाओं को कागजों से निकालकर सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना था, जिसमें प्रशासन पूरी तरह सफल रहा। इस अवसर पर एडीएम आपदा विजयन्त, वरीय उप समाहर्ता कौशिकी कश्यप एवं प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। हजारों महादलित परिवारों को सरकारी योजनाओं का मिला लाभ इन विशेष विकास शिविरों के माध्यम से हजारों महादलित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। 10,366 परिवारों को राशन कार्ड, 3,086 लाभुकों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 3,233 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त, 4,764 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन हुआ, 14,932 लोगों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र मिले, और 2,606 लाभुकों को आयुष्मान भारत/हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए। 1,441 लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी लाभ मिला। 4,312 को ई-श्रम कार्ड एवं निर्माण श्रमिक निबंधन का लाभ जबकि 235 युवाओं को कुशल युवा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। 2,878 लाभुकों को आंगनबाड़ी सेवाएं, 719 को आधार कार्ड और 4,312 को ई-श्रम कार्ड एवं निर्माण श्रमिक निबंधन का लाभ मिला। डीडीसी अभिषेक पलासिया ने बताया कि वासगीत पर्चा योजना के तहत जिले के 3,941 भूमिहीन गरीब परिवारों को वासभूमि की स्वीकृति दी गई है। इसमें अलौली (696), गोगरी (483), खगड़िया (397), मनसी (108), चौथम (901), बेलदौर (979) एवं परबत्ता (377) प्रखंड शामिल हैं। स्वीकृत परिवारों को जल्द ही भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। डीडीसी ने यह भी बताया कि वर्ष 2025-26 में जिले में 38 सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है। वहीं, पहले से निर्मित 52 सामुदायिक भवनों का जीर्णोद्धार भी पूरा हो चुका है। इस प्रकार जिले की 90 पंचायतों में सामुदायिक भवन उपलब्ध हो गए हैं, जिससे महादलित समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए स्थायी और सम्मानजनक स्थल मिल सकेगा।
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