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‘जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख को सीधा जनता चुने’:नीतीश सरकार से बिहार कांग्रेस की मांग, बोले- पंचायत चुनाव पार्टी आधारित हो

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू ने नीतीश सरकार से 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में बड़े सुधार की मांग की है। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख जैसे एकल पदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा हो। इसके साथ ही, पूरे पंचायत चुनाव को पार्टी आधारित किया जाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत और पारदर्शी बन सके। मिट्ठू ने बताया कि कई अन्य राज्यों में पंचायत प्रणाली पहले से ही पार्टी आधारित और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर काम कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि बिहार में भी वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य सहित जिला परिषद अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख तक सभी पदों के लिए सीधा और पार्टी चिन्ह पर मतदान कराया जाए, तो पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की इकाइयाँ अधिक जवाबदेह और सशक्त होंगी। बोले- वर्तमान व्यवस्था में पंचायत समिति सदस्यों के बीच खरीद-फरोख्त होती है कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के बीच खरीद-फरोख्त जैसी अनैतिक गतिविधियां होती हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। उनका कहना है कि यदि एकल पदों का चुनाव सीधे जनता से होगा, तो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगेगी और जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख पूरे पाँच साल तक स्थिर रहेंगे। इससे स्थानीय सरकारें मजबूत होंगी और विकास योजनाओं में निरंतरता बनी रहेगी। ‘जनवरी से पंचायतों, प्रखंडों, जिला मुख्यालयों में आंदोलन शुरू करेंगे’ इन मांगों को लेकर कांग्रेस ने राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। नेताओं ने बताया कि जनवरी 2026 से बिहार के सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य सरकार पर इन सुधारों को लागू करने का दबाव बनाना है। पार्टी का दावा है कि यदि बिहार में पंचायत चुनाव पार्टी आधारित और प्रत्यक्ष मतदान से होंगे, तो स्थानीय लोकतंत्र न केवल पारदर्शी बनेगा बल्कि जनता की भागीदारी और अधिकार भी मजबूत होंगे। कांग्रेस ने राज्य सरकार से इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।


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