2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद नौकरियों में आरक्षण समेत कई नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं. पिछले साल मार्च में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी भाषी लोगों और पद्दारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण जैसे समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था.
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