जमुई में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिला प्रशासन ने शहर से लेकर प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों तक कई स्थानों को चिह्नित किया है, जहां 10 दिसंबर से यह अभियान शुरू होगा। गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी नवीन ने यह जानकारी दी। डीएम नवीन ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल बुलडोजर चलाना नहीं, बल्कि वर्षों से किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर शहर को व्यवस्थित करना है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन सड़क, फुटपाथ या सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यातायात में बाधा डालती है दुकानें जिलाधिकारी ने बताया कि कई स्थानों पर अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो चुकी हैं, जिससे लगातार जाम की स्थिति बन रही है। सड़क किनारे बेकाबू रूप से लगने वाली दुकानें और ठेले भी यातायात में बाधा डालते हैं। ऐसे लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जमुई नगर परिषद क्षेत्र के अलावा झाझा, सिकंदरा, अलीगंज और चकाई में माइकिंग के जरिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे समय रहते अपने बढ़े हुए शेड, ठेले और दुकानों का अतिक्रमण हटा लें। छोटे विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक स्थान निर्धारित डीएम ने यह भी बताया कि फुटपाथ या सड़क किनारे सब्जी एवं अन्य सामान बेचने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आजीविका प्रभावित न हो। डीएम नवीन ने हाल ही में चुनाव के दौरान अन्य राज्यों से आए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षकों ने जमुई की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की थी, लेकिन शहर में जाम और अवैध अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई थी। इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन अब व्यापक अभियान चलाने जा रहा है। सिग्नल लाइटों की होगी मरम्मत उन्होंने यह भी कहा कि शहर की खराब पड़ी सिग्नल लाइटों की मरम्मत कराई जाएगी तथा यातायात व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए एक अलग योजना तैयार की जा रही है। डीएम ने दोहराया कि यह कार्रवाई पूरे जिले में संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ की जाएगी, ताकि विकास और व्यवस्था दोनों को संतुलित रखा जा सके।
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