जमुई में छठ पूजा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पांच नो-एंट्री प्वाइंट्स बनाए गए हैं और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके तहत, 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर की रात 10 बजे तक नगर परिषद क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। मुख्य बाजार में ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध यातायात इंस्पेक्टर सह-थानाध्यक्ष आर.एन.अकेला ने बताया कि, 26 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 27 अक्टूबर की रात 10 बजे तक नगर परिषद क्षेत्र में कचहरी चौक से महाराजगंज मुख्य बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर सभी तीन पहिया ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय छठव्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। सुरक्षाकर्मी की तैनाती जिला प्रशासन के आदेश पर बरहट प्रखंड के मलयपुर, कटौना, जमुई-खैरा मुख्य मार्ग के इंदपे, जमुई-लखीसराय मुख्य मार्ग के भजौर और जमुई-सिकंदरा मुख्य मार्ग के खड़गौर के पास नो-एंट्री प्वाइंट्स स्थापित किए गए हैं। इन स्थानों पर तैनात सुरक्षाकर्मी बड़े वाहनों को रोकेंगे और निर्धारित समय-सीमा पूरी होने पर ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देंगे। वाहन चालकों को इन यातायात नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर की रात 10 बजे तक नगर परिषद क्षेत्र में बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। छठ पूजा में श्रद्धालुओं की भीड़ को देख लिया निर्णय बता दें कि, छठ पर्व को लेकर शहर के कचहरी चौक से महाराजगंज थाना चौक, सब्जी मंडी, महिसौड़ी रोड़ तक जाने वाले रास्ते में छठ पूजा में फल व अन्य सामग्री की बिक्री को लेकर अधिक भीड़ रहती है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। वहीं यातायात इंस्पेक्टर सह- थानाध्यक्ष आरएन अकेला ने जिले वासियों से अपील की है कि जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। प्रशासन अलर्ट, यातायात में करें सहयोग ताकि छठ पर्व के दौरान छठव्रतियों के अलावे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। बता दें कि छठ पूजा को लेकर शहर के हनुमान घाट, कल्याणपुर घाट, त्रिपुरारी सिंह छठ घाट, गरसंडा घाट ,सतगामा घाट, खैरमा घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है वहीं उनकी सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह अहम निर्णय लिया है।
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