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चौसा थर्मल पावर प्रभावित इलाके पर सांसद-विधायक की मीटिंग:बक्सर में RR रिव्यु में RJD सांसद सुधाकर सिंह और BJP MLA आनंद मिश्र रहे मौजूद

बक्सर में शनिवार को समाहरणालय परिसर में चौसा थर्मल पावर परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (RR) की तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सांसद सुधाकर सिंह ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें बक्सर सदर के विधायक आनंद मिश्र सहित चौसा के जनप्रतिनिधि, प्रमुख, मुखिया और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विधायक आनंद मिश्र ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्लांट में केवल 10% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 60% किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र के युवाओं को पर्याप्त अवसर मिल सकें। इस प्रस्ताव पर सभी जनप्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की। प्रशासनिक स्वीकृति धरातल पर उतारने पर जोर दिया विस्थापित परिवारों की समस्याओं के स्थायी समाधान और लंबित योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पूर्व में प्रस्तावित योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई और उन्हें धरातल पर उतारने पर जोर दिया गया। प्रभावित किसानों को निर्धारित मुआवजा तत्काल देने की मांग जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित किसानों को निर्धारित मुआवजा तत्काल देने की मांग की, इसे क्षेत्र के सतत विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने बच्चों के लिए खेल मैदान, प्रभावित वृद्धों के लिए ऑप्शनल आवास और स्थानीय जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को भी मजबूती से रखा, जिन पर संबंधित अधिकारियों ने सहमति जताई। खेल मैदान और श्मशान घाट पर हाई मास्ट लाइट लगाने की योजना भी हुई थी स्वीकृत पिछली बैठक में चौसा प्रखंड के चुन्नी, बेचनपुरवा, कनक नारायणपुर, बनारपुर और सिकरौल गांवों में मैरिज हॉल-सह-सामुदायिक भवन निर्माण पर सहमति बनी थी। इसके अतिरिक्त, बनारपुर में खेल मैदान और चौसा के श्मशान घाट पर हाई मास्ट लाइट लगाने की योजना भी स्वीकृत हुई थी। चौसा पावर प्लांट से प्रभावित पर्चाधारी परिवारों के लिए चिह्नित 14 एकड़ भूमि के समतलीकरण और चारदीवारी निर्माण को भी मंजूरी मिली थी। हालांकि, ये सभी कार्य अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आनन्द मिश्र ने प्लांट प्रबंधन को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि 60% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया अगली बैठक तक जमीन पर दिखनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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