केंद्र सरकार गुटखा और पान मसाला उद्योग की सख्त निगरानी के लिए शीतकालीन सत्र में ‘हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025’ लाने जा रही है. इसका मकसद स्वास्थ्य नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है. सेस उत्पादन क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा, और उल्लंघन पर 5 साल तक की कैद का प्रावधान होगा.
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