मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह और नव निर्वाचित विधायक कोमल सिंह की अध्यक्षता में एक विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडीएस, राजस्व, आईसीडीएस, मनरेगा और सहकारिता विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए। विधायक कोमल सिंह ने स्कूलों में साफ-सफाई की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संबंधित एजेंसी को चेतावनी देते हुए औचक निरीक्षण करने की बात कही। स्वास्थ्य व्यवस्था पर जताई नाराजगी स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि गायघाट में स्थापित 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है। इनमें से केवल 19 केंद्रों पर सीएचओ तैनात हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सात के स्थान पर सिर्फ तीन डॉक्टर उपलब्ध हैं। महिला एवं हड्डी रोग विशेषज्ञों की अनुपस्थिति और प्रसव मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था दो वर्षों से बंद होने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। पीडीएस व्यवस्था पर जताया असंतोष पीडीएस व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए विधायक ने एमएओ विवेक कुमार के क्षेत्र में लाभुकों को कम अनाज मिलने की लगातार शिकायतों का जिक्र किया। उन्होंने सभी डीलरों की बैठक बुलाकर सख्त हिदायत देने का निर्देश दिया। साथ ही, 16 पुराने डीलरों पर खाद्यान्न बकाया होने के बावजूद कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाए गए। अवैध वसूली की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए राजस्व विभाग में दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अटर्नी के माध्यम से अवैध वसूली की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आईसीडीएस की समीक्षा में टीएचआर के नियमित वितरण और रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका बहाली की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। मनरेगा योजनाओं की जांच और भुगतान रोकने का निर्देश बाढ़ राहत के मामले में विधायक ने बताया कि जिला मुख्यालय को केवल दो पंचायतों की रिपोर्ट भेजी गई थी, जबकि वास्तव में 17 पंचायतें प्रभावित हुई थीं। मनरेगा योजनाओं की धीमी प्रगति पर सभी चालू योजनाओं की जांच करने और भुगतान रोकने का निर्देश दिया गया। सहकारिता विभाग की समीक्षा में पैक्स द्वारा किसानों को दिए गए ट्रैक्टरों के निजी इस्तेमाल की शिकायतों को गंभीर बताया गया और संबंधित मामलों पर कार्रवाई की बात कही गई। अंत में, विधायक कोमल सिंह ने स्पष्ट किया कि वे न स्वयं एक रुपया लेंगे और न ही जनता से अवैध वसूली होने देंगे। उन्होंने शिकायत मिलने पर सीधे कार्रवाई की चेतावनी दी।
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