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गयाजी को मिलेंगे 15 नए टॉयलेट:भीड़ वाली जगह पर निर्माण, टेंडर प्रक्रिया पूरी, नगर आयुक्त ने काम के लिए दिए आदेश

गया नगर निगम शहर की स्वच्छता सुविधाओं को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। निगम ने विभिन्न स्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए 11 सामुदायिक शौचालय, चार एस्पिरेशनल टॉयलेट और एक पिंक टॉयलेट के निर्माण काम शुरू करने की घोषणा की है। इन नए शौचालयों के निर्माण पर लगभग 1.8 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च होगी। इसी क्रम में शनिवार को निगम कार्यालय में नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की और बताया कि शहर के विभिन्न स्लम एरिया और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में सामुदायिक और एस्पिरेशनल टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। नगर आयुक्त ने जानकारी दी कि शहर में स्वच्छता सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 15 नए अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण के लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिया गया है। इससे शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भीड़भाड़ वाले चौराहों पर स्थापित किए जाएंगे बैठक में बताया गया कि ये नए शौचालय मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। सामुदायिक शौचालय मुख्यतः स्लम एरिया और बस्तियों में बनेंगे, जबकि एस्पिरेशनल टॉयलेट मुख्य बाजार, बस स्टैंड, मंदिर और भीड़भाड़ वाले चौराहों पर स्थापित किए जाएंगे। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि निर्माण काम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो और प्रत्येक इकाई में साफ-सफाई तथा नियमित रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित स्वच्छता पदाधिकारी को जगह चिह्नित कर साइट निरीक्षण करने और प्रस्तावित स्थानों पर तीन से चार दिन में कार्य शीघ्र शुरू कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का प्राथमिक लक्ष्य है कि जनता को स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए निगम आधुनिक तकनीक और बेहतर संसाधनों का उपयोग करेगा। नए शौचालयों में जल की उपलब्धता, सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। नगर निगम का मानना है कि नए 15 शौचालयों के निर्माण से शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी और खुले में शौच की समस्या को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। ताकि आने वाले महीनों में इन सुविधाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सके।


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