संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने पाकिस्तान के हालिया संवैधानिक संशोधन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सेना की जवाबदेही और कानून के शासन को बड़ा खतरा पैदा हो गया है. उनके मुताबिक 13 नवंबर को पारित इस संशोधन के तहत बनाए गए फेडरल कांस्टीट्यूशनल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को लगभग दरकिनार कर दिया गया है.
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