केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत चंडीगढ़ को पंजाब के राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से हटाकर अलग प्रशासक नियुक्त किया जाएगा. इस प्रस्ताव ने पंजाब में जोरदार राजनीतिक विरोध छेड़ दिया है. अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने इसे पंजाब की पहचान और अधिकारों पर सीधा हमला बताया है.
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