मेरठ के सेंट्रल मार्किट स्थित आवासीय भूखंड 661/6 पर बने कमर्शियल कॉम्पलेक्स पर आखिरकार शनिवार को ध्वस्तीकरण कार्रवाई हो गई। कॉम्पलैक्स का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा गिरा दिया गया है। शेष रविवार सुबह ध्वस्त हो जाएगा। इस कार्रवाई के बाद उन दुकान स्वामियों की दिल की धड़कने भी बढ़ने लगी हैं जो इसी कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। अफसरों ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 प्रतिष्ठान चिह्नित हैं, जिन पर कार्रवाई करने को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। कार्रवाई हर दशा में पूर्ण की जाएगी। इस कॉम्पलेक्स की 21 दुकानों के अलावा 31 और प्रतिष्ठान हैं, जिनके अंतर्गत 90 दुकानें आती हैं। यह भी आवासीय भूखंड पर नियम विरूद्ध तैयार की गई हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्किट में आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर वर्ष 1990 में गलत तरीके से कमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण शुरु हुआ। 19 सितंबर, 1990 को आवास एवं विकास परिषद ने निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया और काम रोकने के निर्देश दिए लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद निर्माण होते चले गए और संख्या 30 के पार पहुंच गई। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। 23 मार्च, 2005 को न्यायालय ने ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए। कानूनी लड़ाई से खिंचा 20 वर्ष मामला पहले ध्वस्तीकरण आदेश से व्यापारियों में खलबली मच गई। उन्होंने कोर्ट की शरण ली। 2005 से लेकर 2023 तक कानूनी लड़ाई लड़ी जिस कारण कॉम्पलेक्स का ध्वस्तीकरण लंबित रहा। 17 दिसंबर, 2024 को सेंट्रल मार्केट में बने इस काम्प्लेक्स को फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ध्वस्त करने का आदेश जारी हो गया। इस काम्प्लेक्स में 21 दुकान हैं। केवल इन्हें ही नहीं इनके साथ बने 31 प्रतिष्ठानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हो गए। 31 प्रतिष्ठानों के मालिकों की धड़कने बढ़ीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ही कहेंगे जो 661/6 पर बिना देरी किए आवास एवं विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण की रणनीति तैयार कर ली। प्रशासन से फोर्स मांगी और शनिवार को कार्रवाई अमल में ला दी। ध्वस्तीकरण के बाद 31 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शनिवार को एक ओर जहां कॉम्पलेक्स पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चर्चा में थी तो वहीं कुछ दुकानदार ऐसे भी देखे गए जो यह कन्फर्म करने में जुटे थे कि क्या उनके प्रतिष्ठानों पर भी एक्शन होगा।
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