नीतीश कुमार ने साल 2016 में लागू की गई पूर्ण शराबबंदी के बावजूद कैमूर जिले में शराब तस्करी और अवैध खपत बेकाबू है। भभुआ शहर का सब्जी मंडी इलाका इस विफलता की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। यहां खुलेआम शराब की खाली बोतलें और रीपर बिखरी पड़ी मिलती हैं, जो यह साबित करती हैं कि शराबबंदी कागजों में भले सफल हो, जमीन पर नहीं। सीमा से सटी लोकेशन तस्करों के लिए सुरक्षित रास्ता कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाओं से सटा है, जिससे शराब की तस्करी बेहद आसान हो जाती है। सरकार ने यहां पांच चेकपोस्ट बनाए हैं और 24 घंटे पुलिस तैनात है, लेकिन तस्करों के आने-जाने पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। शराब की खेप बेझिझक भभुआ और आसपास के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रही है। सूचना मिले तो कार्रवाई करते हैं- उत्पाद अधीक्षक इस मुद्दे पर जब उत्पाद अधीक्षक गौतम कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीमित संसाधनों का हवाला दिया। उन्होंने बताया, हाल ही में 500 लीटर शराब बरामद की गई है। विभाग के पास सिर्फ एक उत्पाद थाना है। टीम लगातार छोटी-छोटी खेप पकड़ती रहती है, लेकिन बड़े गोदाम या रैकट संचालकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। उत्पाद विभाग की यह स्वीकारोक्ति ही बताती है कि सिस्टम तस्करों से कई कदम पीछे चल रहा है। चेकपोस्ट ‘दिखावटी’, तस्कर ‘मुक्त’ स्थानीय लोग बताते हैं कि पुलिस और उत्पाद टीम की मौजूदगी सिर्फ कागजों में दिखती है। शराब की बोतलों और पैक की खुली मौजूदगी यह दर्शाती है कि निगरानी न के बराबर है। सरकार के पांच चेकपोस्ट और 24 घंटे की तैनाती के बावजूद तस्करों की गतिविधियां जारी रहना यह साबित करता है कि तस्करों का नेटवर्क मजबूत है और प्रशासन की पकड़ बेहद कमजोर। नीतीश कुमार का शराबबंदी मॉडल कैमूर में पस्त कैमूर में स्थिति इतनी खराब है कि शराबबंदी लागू करने की सरकार की मंशा धुंधली पड़ गई है। जिला मुख्यालय में ही खुलेआम शराब के अवशेषों का मिलना यह दर्शाता है कि कानून को लेकर न तो भय है और न ही पालन की इच्छा। सुधार के लिए क्या जरूरी? विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों के अनुसार सीमाई इलाकों पर कड़ी निगरानी, उत्पाद विभाग की टीम और संसाधनों में वृद्धि, तस्करों के बड़े नेटवर्क तक पहुंच। समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान और पुलिस-उत्पाद विभाग की जवाबदेही तय करना ही इस समस्या से निपटने के वास्तविक उपाय हैं।
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