मंडी से सांसद कंगना रनोट ने आज लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र में रेल लाइन का मामला उठाया। कंगना ने कहा- हमारा मंडी क्षेत्र अभी भी रेल लाइन से वंचित है, जबकि केंद्र सरकार ने बिलासपुर-मनाली लेह रेल लाइन और बिलासपुर-बैरी रेल लाइन जैसी परियोजना हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए दी हैं। कंगना ने कहा- ये प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, तकनीकी सर्वेक्षण और बजटीय आवंटन में धीमी प्रगति के कारण अभी तक अपेक्षित गति नहीं कर पाए। उन्होंने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से इन दोनों रेल प्रोजेक्ट को मिशन मोड पर लाकर, अतिरिक्त बजट और समयबद्ध निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि रेल लाइन का सपना जल्द पूरा हो सके। उन्होंने कहा- हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। मंडी और इससे जुड़े इलाकों में रेल पहुंचना लोगों के लिए जीवन बदलने वाला कदम साबित होगा। कंगना ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द इन परियोजनाओं पर तेज़ी लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन पर 1.31 लाख करोड़ लागत बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन एक रणनीतिक परियोजना है जिसकी अनुमानित लागत ₹1.31 लाख करोड़ है। बिलासपुर-मनाली-लेह लाइन, जो सामरिक महत्व की है, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइनों में से एक होगी। इसकी लंबाई लगभग 489 किमी है। यह रेल लाइन बिलासपुर से शुरू होकर सुंदरनगर, मंडी, मनाली, सिस्सू, दारचा, केलोंग, सरचू, पांग, रुमत्से, उप्शी और खारू से होते हुए लेह तक जाएगी। इसी तरह बिलासपुर-बैरी रेल लाइन पर अब तक लगभग ₹5,252 करोड़ खर्च हो चुका हैं। बीजेपी का दावा है कि हिमाचल सरकार ने ₹1843 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए देने है। धर्मशाला रैली में नहीं पहुंची कंगना बता दें कि हिमाचल के धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल के विरोध में हुंकार रैली की। इसमें सांसद कंगना रनोट को छोड़कर BJP के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप और डॉ. राजीव भारद्वाज तीनों सांसद आज दोपहर के वक्त दिल्ली से स्पेशल इस रैली में शामिल होने पहुंचे। मगर सांसद कंगना रनोट नहीं आई। इस वजह से वह आज संसद ने मंडी की रेलवे की समस्या उठा पाई।
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