औरंगाबाद में सुशासन सप्ताह के अवसर पर कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत रिसियप स्थित पंचायत सरकार भवन परिसर में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शुक्रवार को भारी ठंड होने के बावजूद भी शिविर में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उनके गांव में ही उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार गीत के सामूहिक गायन से की गई। इसके पश्चात उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, एसडीओ संतन कुमार सिंह समेत अन्य वरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उद्देश्य इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान इसी सोच का परिणाम है, जिसके तहत प्रशासन स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने बताया कि सुशासन सप्ताह के शुभारंभ पर इस अभियान का आयोजन किया गया है, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि कुटुंबा एक आकांक्षी प्रखंड है, इसी कारण जिला मुख्यालय से हटकर रिसियप पंचायत में इस शिविर का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से अपील की कि वे इस तरह के शिविरों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभुक इसका लाभ उठा सके। शिविर में लगाए गए 17 विभागों के 25 स्टॉल शिविर में कुल 17 विभागों के 25 स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि, सहकारिता, शिक्षा, पंचायती राज, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, आपूर्ति, पशुपालन, श्रम संसाधन, उद्योग, जीविका, आईसीडीएस, पीएचईडी, लोहिया स्वच्छता अभियान सहित अन्य विभाग शामिल थे। इन स्टॉलों के माध्यम से आम जनता से आवेदन प्राप्त किए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। उप विकास आयुक्त ने सभी वरीय पदाधिकारियों को शिविर की सतत मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया और कहा कि सुशासन सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों का निष्पादन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। शिविर के माध्यम से सामाजिक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, निशक्तता पेंशन योजना आदि के लिए पंजीकरण किया गया। बैंकिंग शिविर के जरिए खाता खोलने एवं वित्तीय समावेशन से जुड़ी सेवाएं दी गईं। मनरेगा जॉब कार्ड पंजीकरण, राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं, सात निश्चय-2 के अंतर्गत नल-जल योजना, कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का पंजीकरण भी किया गया। कई मामलों का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन शिविर के दौरान पशुपालन विभाग से कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका पूर्ण रूप से निष्पादन किया गया। पीएचईडी विभाग से प्राप्त 08 आवेदन, श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त 15 आवेदन, भारत गैस एजेंसी से प्राप्त 01 आवेदन, कल्याण विभाग से प्राप्त 31 आवेदन, मनरेगा से प्राप्त 74 आवेदन, बाल विकास परियोजना विभाग से प्राप्त 11 आवेदन, कृषि विभाग से प्राप्त 19 आवेदन तथा लोहिया स्वच्छता अभियान विभाग से प्राप्त 37 आवेदनों का भी पूर्ण रूप से निष्पादन किया गया। जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त 42 आवेदन, स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त 312 आवेदन, जीविका से प्राप्त 55 आवेदन, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त 35 आवेदन तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण से संबंधित 10 आवेदनों का पूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया गया।इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 05 आवेदनों का निष्पादन किया गया। आपूर्ति विभाग से प्राप्त 33 आवेदनों में से 01 आवेदन का निष्पादन किया गया। आवास विभाग के अंतर्गत 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 25 आवेदनों का निष्पादन किया गया। राजस्व विभाग से प्राप्त 11 आवेदनों में से 04 आवेदनों का निष्पादन किया गया। पंचायती राज विभाग से प्राप्त 06 आवेदनों में से 05 आवेदनों का निष्पादन किया गया। आधार कार्ड सेवा से संबंधित 38 आवेदनों में से 33 आवेदनों का निष्पादन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का भी किया गया आयोजन स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाकर दवा वितरण, नेत्र जांच, चश्मा वितरण, रक्त जांच, आयुष्मान भारत कार्ड एवं यूडीआईडी कार्ड से संबंधित सेवाएँ दी गईं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग तथा भूमि विवाद निपटारे से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए।शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें बड़ी संख्या में आवेदनों का पूर्ण निष्पादन किया गया, जबकि शेष आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
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