औरंगाबाद में बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना से जुड़े भूमि रैयतीकरण और अधिग्रहण काम की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नबीनगर, मदनपुर, अम्बा, औरंगाबाद और गया प्रमण्डलों के पदाधिकारियों ने परियोजना से संबंधित विभिन्न चरणों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक के दौरान डीएम ने भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति, लंबित प्रक्रियाएं, स्टाम्प शुल्क माफी, सरकारी भूमि हस्तांतरण, रैयती दावा सत्यापन, अधियाचनाओं की स्थिति और बाधाओं का विस्तृत परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय से लंबित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करें। काम संतोषजनक प्रगति पर नबीनगर और मदनपुर प्रमण्डल में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत 15.921 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा बताया गया। भुगतान के लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति लंबित है, जबकि दोनों प्रमंडलों के 10 मौजों का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, जिससे आगे की वित्तीय कार्रवाई में सहूलियत होगी। बिहार लीज नीति 2014 के अंतर्गत नबीनगर, औरंगाबाद व अम्बा प्रमण्डलों में सरकारी व रैयती भूमि हस्तांतरण से जुड़े कार्यों को संतोषजनक प्रगति पर बताया गया। स्टाम्प शुल्क माफी, जमाबंदी सत्यापन और रैयती दावा जांच कई क्षेत्रों में अंतिम चरण में है। अम्बा प्रमण्डल में 5.886 हेक्टेयर सरकारी भूमि हस्तांतरण पूरा कर लिया गया है, जबकि रैयती भूमि से संबंधित अधियाचना अब भी लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल अधियाचना भेजने का निर्देश दिया, ताकि आगे की कार्रवाई बाधित न हो। गया प्रमण्डल में भूमि अधिग्रहण कार्य नई भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार संचालित हो रहा है। 8.378 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी प्रमुख प्रक्रियाएं धारा 11(1) और 19(1) का प्रकाशन, स्थलीय सर्वेक्षण, भूमि मूल्यांकन तथा प्राक्कलन निर्माण पूरा कर ली गई हैं। कुल 29.52 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसमें से 9.52 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। अनुमति मिलते ही भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने कहा कि उत्तर कोयल नहर परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पदाधिकारियों से अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और विभागों के बीच समन्वय और पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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