दरभंगा में बुधवार को डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में 3 अलग-अलग महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। जिनमें समेकित बाल विकास योजना (ICDS), दरभंगा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट और मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना की गहन समीक्षा की गई। सभी बैठकों में डीएम ने स्पष्ट कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य समय-सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे होने चाहिए। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में हुई बैठक में डीएम कौशल कुमार ने एफआरएस स्टेटस की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा किया जाए, SAM पोर्टल पर बच्चों का वजन-ऊंचाई परीक्षण नियमित रूप से अपडेट किया जाए, पोर्टल में मौजूद त्रुटियों का शीघ्र निराकरण किया जाए। डीएम ने सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रवार कार्य योजना तैयार करने और नियमित निरीक्षण का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाली पर्यवेक्षिकाओं और सेविका-सहायिकाओं को चिह्नित कर टर्मिनेट किया जाएगा। जिलाधिकारी ने पीएम मातृत्व वंदना योजना में 100% कवरेज का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सेविका-सहायिका की मृत्यु की स्थिति में 1 सप्ताह के भीतर अनुग्रह अनुदान प्रस्ताव जिला कार्यालय भेजा जाए। बैठक में डीपीओ (आईसीडीएस) चांदनी सिंह, सभी सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिका उपस्थित थीं।
एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर निर्णय, मंदिर के स्थानांतरण का प्रस्ताव भी स्वीकार जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में दरभंगा एलिवेटेड रोड परियोजना की समीक्षा की गई। बीएसआरडीसीएल की ओर से प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार डीएमसीएच परिसर में एलिवेटेड रोड के लिए अतिरिक्त 16 मीटर भूमि की जरूरत होगी। मंदिर के पास स्थित रोटरी वाली जमीन भी अधिग्रहित करनी पड़ेगी। मंदिर के स्थानांतरण की आवश्यकता पर डीएम और डीएमसीएच प्राचार्य ने सहमति दी। डीएम ने निर्देश दिया कि बीएसआरडीसीएल और बीएमएसआईसीएल संयुक्त रूप से विस्तृत नक्शा तैयार करें, पीएचईडी 10–12 दिनों के भीतर प्राक्कलन प्रस्तुत करे, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी 31 दिसंबर तक सरकारी भूमि का सीमांकन पूरा करें। बैठक में डीजीएम बीएसआरडीसीएल, डीएमसीएच प्राचार्य, भू-अर्जन पदाधिकारी, बीएमएसआईसीएल प्रतिनिधि, पीएचईडी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गुणवत्ता पर जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना की समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए, गुणवत्ता में कमी पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में बताया गया कि जिले के 11 नगर निकायों में 92 योजनाएं चल रही हैं, वित्तीय वर्ष 2025–26 में 104 योजनाएं चयनित, जिनमें से 102 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। डीएम ने विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर निर्देश दिए नाला निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, राज मैदान में जलजमाव रोकने के लिए समुचित उपाय हों, दिल्ली मोड़ बस स्टैंड का टेंडर एक सप्ताह में पूरा हो, निविदा प्रक्रिया लंबित योजनाओं को तुरंत आगे बढ़ाया जाए, सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य की गति बढ़ाएं। बैठक में बुडको के कार्यपालक अभियंता, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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