इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौत के मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है. अपर आयुक्त को हटाने और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 6 जनवरी को होगी. यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है.
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