राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को इंडिगो की उड़ानों में हालिया व्यवधान की कड़ी निंदा की और भारत सरकार से संसद में एक आधिकारिक बयान जारी करने और मामले की जाँच शुरू करने का आग्रह किया। पत्रकारों से बात करते हुए, एनसीपी-एससीपी सांसद ने यात्रियों को हो रही लंबे समय से हो रही असुविधा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंडिगो के साथ जो हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। भारत सरकार को संसद में एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए और जाँच होनी चाहिए… आप देख सकते हैं कि पिछले दो दिनों से क्या स्थिति है। भारत सरकार ने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया है… मुझे उम्मीद है कि सोमवार को भारत सरकार इंडिगो के बारे में देश और संसद को जवाब देगी।
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सुले ने विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि किसी एक एयरलाइन का प्रभुत्व अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर चार-पाँच एयरलाइंस होतीं, तो यह स्थिति न होती। इसलिए, प्रतिस्पर्धा अच्छी है और ग्राहक ही राजा है। किसी एक एयरलाइन का एकाधिकार किसी भी अर्थव्यवस्था, देश या व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है। इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के कारण देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की ओर से लापरवाही, अनुत्तरदायी व्यवहार और कर्मचारियों की कमी की कई शिकायतों के कारण कई यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं।
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों, विशेष रूप से इंडिगो को, उड़ान कार्यक्रम में गंभीर व्यवधान को दूर करने और बिना किसी देरी के सेवाओं को स्थिर करने के लिए तुरंत उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। जनता की समस्याओं का समाधान करने और विशेष रूप से इंडिगो पर सेवा स्थिरता बहाल करने के लिए दो आदेश जारी किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सतर्क है और सभी हितधारकों के साथ लगातार परामर्श कर रही है। सुले ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया कि संविधान खतरे में है और कहा कि यह वास्तव में सच है।
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