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आयकर रिटर्न भरने वाले उठा रहे मुफ्त राशन:मुफ्त राशन लेने वाले 54.2 लाख लोगों के कटेंगे नाम

मुजफ्फरपुर में 2.34 लाख पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख तो सीतामढ़ी में 99 हजार चिह्नित
राज्य में राशन कार्ड काे आधार से जोड़ने के बाद एक से बढ़कर एक खुलासे हाेने लगे हैं। आपूर्ति विभाग ने अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन व आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार स्कैनिंग का कार्य शुरू किया है। पहले चरण में हुई स्कैनिंग में राज्य के सभी जिलों में गलत कागजात के आधार पर राशन कार्ड से जुड़े करीब 54.20 लाख राशनकार्ड धारियों के नाम काटे जाएंगे। इसमें पटना जिले में 10 लाख 33 हजार राशन कार्ड एक्टिव हैं। इसमें 2 लाख 30 हजार राशन कार्ड शहरी क्षेत्र के शामिल हैं। इन सभी राशन कार्ड का ई केवाईसी चल रहा है। 65 से 70 हजार लोगों के नाम कटने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले में 2.34 लाख, पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख ताे सीतामढ़ी में 99 हजार राशन कार्ड धारियों काे चिह्नित कर रिपोर्ट भेजी गई है। क्यों कटेगा नाम- मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन और आयकर विभाग की रिपोर्ट से मिलान कर यह सूची तैयार की गई है। इसमें पाया गया है कि इन राशनधारियों में किसी के पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन, किसी के पास चार पहिया वाहन ताे काेई आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा है। विभाग ने जिला आपूर्ति अफसरों काे इनके नाम के साथ सूची भेज धरातल पर जांच कराने का निर्देश दिया है। ऐसे समझिए फर्जीवाड़े को केस-1… सुगौली के अभिषेक कुमार 20 लाख का आयकर रिटर्न भरते हैं। फिर भी मुफ्त राशन उठाव करते हैं।
केस-2… सुगौली के प्रेम यादव के पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन है। उनको पीएम किसान सम्मान का लाभ मिलता है।
केस-3… अमित कुमार सिंह के पास 3 चारपहिया वाहन है। परिवहन विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग काे रिपोर्ट में यह बताया है। मांगी थी जानकारी : एक देश-एक कार्ड की व्यवस्था देश में लागू हाेने के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सभी विभागों से इनके संबंध में जानकारी मांगी थी।
सभी जिलों में लाभुक :प्रावधान के अनुसार, मृतक, चारपहिया वाहन वाले, इनकम टैक्स देने वाले तथा 2.5 एकड़ से अधिक जमीन वालों का नाम राशन में नहीं रखना है। मंत्रालय ने गलत तरीके से राशन का उठाव कर रहे लाेगाें की सूची भेजी है। इसकी जांच हो रही है। गलत कागजात देने वालों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। 90 दिनों में वेरिफाई कर उनका नाम काट दिया जाएगा। -विजय बहादुर सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण


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