मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पेश किया गया यह बिल राज्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने और इसे कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित करने की दिशा में सबसे बड़ा विधायी प्रयास माना जा रहा है. इस कानून का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करना, महिलाओं को होने वाले मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न से बचाना और विवाह संबंधों को एक स्पष्ट कानूनी ढांचे में लाना है.
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