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अरवल में डीएम ने किया विद्यालय का निरीक्षण:पौष्टिक भोजन मेन्यू के अनुसार दें, अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश

अरवल प्रखंड के फकरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने आज किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विद्यालय के पहलुओं की बारीकी से जांच की निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करना था। जिला पदाधिकारी ने विद्यालय के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की, जिसमें शिक्षकों और छात्राओं की उपस्थिति, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और आवासीय परिसर की व्यवस्थाएं शामिल थीं। अध्यापन की गुणवत्ता का आकलन किया शर्मा ने सबसे पहले विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही, उन्होंने कक्षाओं में जाकर छात्राओं की वास्तविक उपस्थिति और अध्यापन की गुणवत्ता का भी आकलन किया। उन्होंने नियमित कक्षाओं के संचालन और शैक्षणिक प्रगति को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। शिक्षण सामग्री की समीक्षा की पुस्तकालय और कक्षाओं में छात्राओं के लिए उपलब्ध पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तिकाओं और अन्य शिक्षण सामग्री की समीक्षा की गई। जहां भी सामग्री की कमी पाई गई, उसे तत्काल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। र पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया आवासीय व्यवस्थाओं के तहत, जिला पदाधिकारी ने छात्रावास परिसर, शौचालयों, पेयजल आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की और मेन्यू के अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भोजन पंजी और स्टॉक रजिस्टर का मिलान कर पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। भविष्य निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका जिला पदाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जैसी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने जोर दिया कि इन संस्थानों में बेहतर शिक्षण व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।


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