अरवल में अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर 17 दिसंबर 2025 को जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों पर किसानों ने एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम कृषि संकट, मुआवजे की कमी और खाद-बीज की कालाबाजारी जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। किसानों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। सरकार पर किसानों को अनदेखा करने का आरोप धरने को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव कामरेड जितेंद्र यादव ने कहा कि सरकार वर्षों से कृषि विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है और चार कृषि रोड मैप भी जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत में किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपदा से बर्बाद फसलों की मुआवजे की मांग यादव ने आरोप लगाया कि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं, लेकिन उन्हें न तो समय पर मुआवजा मिल रहा है और न ही खाद-बीज की समुचित व्यवस्था हो पा रही है। उन्होंने कहा कि खाद और बीज कालाबाजारी की भेंट चढ़ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुजावजा देने की मांग उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी खरीद की व्यवस्था न होने के कारण किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दामों पर व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। इसके अतिरिक्त, विकास योजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार उचित मुआवजा दिए बिना किया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। एमएसपी से धान की खरीद और बोनस की मांग किसानों ने मोथा तूफान से धान और सब्जी फसलों को हुए नुकसान का अविलंब मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने धान की सरकारी खरीद एमएसपी के साथ 1000 रुपए प्रति क्विंटल बोनस सहित शुरू करने, रबी फसल के लिए खाद-बीज सरकारी दर पर उपलब्ध कराने, सिंचाई संसाधनों के जीर्णोद्धार, मुफ्त बिजली, कृषि भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और आपदा राहत कोष की प्रक्रिया सरल बनाने की भी मांग की। अरवल, कलेर और कुर्था प्रखंडों में भाकपा माले के विभिन्न नेताओं ने धरना को संबोधित किया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक अपना संघर्ष तेज करेगी।
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