अरवल जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता, अरवल श्रीमती अमृषा बैंस ने समाहर्ता न्यायालय में विभिन्न वादों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने विचाराधीन मामलों की प्रभावी, निष्पक्ष और विधिसम्मत ढंग से सुनवाई की। मुख्य रूप से भू-अर्जन, जमाबंदी और अन्य राजस्व से संबंधित मामलों पर सुनवाई संपन्न हुई। प्रत्येक वाद में पक्षकारों की दलीलों को गंभीरता से सुना गया और उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिला दंडाधिकारी ने अपने न्यायालय में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति का आकलन करते हुए उनकी अवधि, प्रकृति और प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निपटारा पर विशेष बल दिया। समीक्षा के दौरान, जिला दंडाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने जिला दंडाधिकारी न्यायालय में लंबित सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को सबसे पुराने और जनहित से सीधे जुड़े मामलों की पहचान कर प्राथमिकता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी वादों को समय पर सूचीबद्ध किया जाए, ताकि अनावश्यक विलंब न हो। जनहित और आम नागरिकों से सीधे जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। सभी प्रकरणों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के लिए नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिन मामलों में निचली न्यायालय या अन्य पदाधिकारियों से प्रतिवेदन/रिपोर्ट लंबित है, उनके संबंध में नियमित और सघन फॉलो-अप सुनिश्चित करने को कहा गया। प्राथमिकता वाले मामलों में किसी भी स्तर पर विलंब न हो, इसके लिए प्रक्रियात्मक सतर्कता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। जिला दंडाधिकारी, अरवल ने स्पष्ट किया कि उनके न्यायालय में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण, पारदर्शिता और जनहित की रक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सतत प्रतिबद्धता है। उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधिसम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत वादों की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय प्राप्त हो सके।
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