अररिया जिलाधिकारी विनोद दूहन ने जिले के विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कुर्साकांटा और सिकटी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। कुर्साकांटा प्रखंड सभागार में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), मनरेगा, जल-जीवन-हरियाली मिशन, शिक्षा और राजस्व विभाग सहित कई प्रमुख योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। आवास पूर्ण कर चुके लाभार्थियों को तीसरी किस्त शीघ्र दें जिलाधिकारी ने आवास पूर्ण कर चुके लाभार्थियों को तीसरी किस्त की राशि शीघ्र जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने आईएचएचएल (व्यक्तिगत घरेलू शौचालय) योजना में डुप्लीकेट प्रविष्टियों की गहन जांच कराने पर जोर दिया। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एफआरपीएस सिस्टम से 100 प्रतिशत टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अंचलाधिकारियों को सरकारी भूमि के म्यूटेशन को प्राथमिकता से निष्पादित करने, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की जमाबंदी दर्ज करने तथा लैंड बैंक निर्माण में तेजी लाने को कहा गया। आईएचएचएल योजना में डुप्लीकेट लाभार्थियों की हो जांच इसी क्रम में सिकटी प्रखंड सभागार में भी बैठक हुई, जहां प्रखंड स्तर पर चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। यहां भी आईएचएचएल योजना में डुप्लीकेट लाभार्थियों की जांच पर विशेष बल दिया गया। जीविका के डीपीएम को मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना के तहत नए रोजगार सृजन के अवसर तलाशने के निर्देश मिले। पंचायत स्तर पर गठित खेल क्लबों के बीच पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराने और सभी स्कूलों में खेल मैदान निर्माण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, डब्ल्यूपीयू (वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट) में निर्मित खाद की अन्य विभागों से समन्वय कर बिक्री सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। बैठकों के बाद जिलाधिकारी ने एसएसबी अधिकारियों के साथ भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन और अन्य आवश्यक इंतजामों का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा को और मजबूत करने के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी की इन पहलों से जिले में विकास योजनाओं को तेजी मिलने और सीमा सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है।
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