अररिया में आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने की। इसमें अररिया बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यवहार न्यायालय परिसर में लगने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना था। सुलह-समझौते के आधार पर मामलों को निपटाएं बैठक में अधिवक्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मामलों को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, यह लोक अदालत पूरे देश में एक साथ आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य फोकस गरीब, मध्यम वर्ग और आम जनता को सस्ता, तेज और सरल न्याय उपलब्ध कराना है। बताया गया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामले, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, परिवहन चालान, माप-तौल संबंधी शिकायतें, वन-खनन मामले और अन्य प्री-लिटिगेशन मामले सुलझाए जा सकते हैं। बिना फीस के मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध समझौते पर आधारित फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिससे अदालती चक्करों से छुटकारा मिलता है और समय व धन की बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारी ने बताया कि लोक अदालत गरीब और मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि यहां कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होती है। अधिवक्ताओं से अपील की गई कि वे अपने मुवक्किलों को लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि बैंक, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, परिवहन, श्रम, माप-तौल और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि विभागीय विवादों का भी सुलह से निपटारा हो सके। अधिकारियों ने सभी पक्षकारों से अपील की कि वे 14 मार्च को व्यवहार न्यायालय परिसर पहुंचें और अपने लंबित मामलों को सुलझाने का प्रयास करें। यह बैठक लोक अदालत की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्याय व्यवस्था को तेज और सुलभ बनाने की दिशा में अररिया जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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