केन्द्र सरकार ने भारी विरोध और गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं के बाद 3 दिसंबर को मोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप की प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्यता को खत्म कर दिया है.
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