महाराष्ट्र सरकार ने रोहित आर्या की स्वच्छता मॉनिटर पहल में खर्च की जानकारी को अस्पष्ट और बढ़ा-चढ़ाकर बताया है. आर्या की कंपनी द्वारा बिना मंजूरी के स्कूलों से शुल्क वसूलने और तकनीकी स्पष्टता न होने के कारण परियोजना के दूसरे चरण को लागू नहीं किया गया.
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