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राज्य आयोग की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आज:मुजफ्फरपुर में उच्च जातियों के विकास-कल्याण को लेकर बैठक, बुद्धिजीवी रखेंगे मंतव्य

मुजफ्फरपुर में उच्च जातियों के विकास एवं कल्याण से जुड़े मुद्दों पर मंथन के लिए राज्य आयोग, बिहार (पटना) की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित सभागार में होगी, जिसमें आयोग के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण शामिल होंगे। राज्य आयोग के पुनर्गठन के बाद यह पहली बड़ी प्रमंडल स्तरीय बैठक मानी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च जातियों की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए ठोस एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करना है। बैठक के पहले चरण में प्रमंडल एवं जिला स्तर के कल्याण और विकास कार्यों से जुड़े पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इस दौरान अब तक संचालित योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों तक पहुंच और जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रबुद्ध वर्ग और जनप्रतिनिधियों से संवाद दूसरे चरण में बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव और मंतव्य लिए जाएंगे। खासतौर पर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े उच्च जाति वर्गों की समस्याओं को समझने पर जोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस से जुड़े मुद्दे रहेंगे केंद्र में बैठक के एजेंडे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से जुड़े कई अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है। इनमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही व्यावहारिक समस्याएं, पात्र व्यक्तियों के बावजूद प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाने के कारण, प्रमाण पत्र बनाने की समय-सीमा से जुड़ी प्रशासनिक कठिनाइयां, उच्च जातियों के लिए लागू 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की प्रभावशीलता की समीक्षा प्रमुख रूप से शामिल है। इसके साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि क्या उच्च जातियों के ईडब्ल्यूएस वर्ग को केवल आरक्षण का लाभ ही मिलना चाहिए या अन्य वर्गों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट, कटऑफ में राहत, छात्रवृत्ति और आवासीय छात्रावास जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। नीति-निर्माण को प्रभावी बनाने पर फोकस राज्य आयोग का मानना है कि केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी मजबूत करने की जरूरत है। बैठक में प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर आयोग सरकार को नीति-निर्माण से जुड़े ठोस प्रस्ताव भेजेगा, ताकि उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वास्तविक और व्यावहारिक लाभ मिल सके। शाम 4 बजे पीसी होगी बैठक के सफल और सुचारु आयोजन को लेकर प्रमंडल के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बैठक के समापन के बाद शाम 4 बजे राज्य आयोग की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें बैठक के निष्कर्ष और आगे की रणनीति साझा की जाएगी।


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