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नहीं बदल रहे हालात:जुर्माना के साथ केस, तब भी नहीं हट रहे स्ट्रीट वेंडर्स… अब 25 वेंडिंग जोन बनेंगे

जहां से हट रहा कब्जा, वहां शाम ढलते ही सज रहीं दुकानें- राजधानी में जाम बड़ी समस्या बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण है। शहर में स्ट्रीट वेंडरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। प्रशासन जहां से अतिक्रमण हटाता है, वहां शाम ढलते ही दोबारा दुकानें सज जाती हैं। 1 से 10 दिसंबर तक अतिक्रमणकारियों से 7,77,800 रुपए जुर्माना वसूला गया है। साथ ही 75 फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन, स्थिति बदल नहीं रही है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था वे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में नगर विकास विभाग ने 25 जगहों पर वेंडिंग जोन बनाने की निर्णय लिया है। गुरुवार को मंत्री नितिन नवीन ने नगर निगम की टीम के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्ट्रीट वेंडरों के चलते हो रही जाम की समस्या को देखते हुए नए सिरे से वेंडिंग जोन बनाने पर सहमति बनी। इन मुद्दों पर भी मंथन… अंडरग्राउंड पाइपलाइन की जीआईएस मैपिंग होगी
राजधानी में जरूरत के हिसाब से साल दर साल भूमिगत पाइपलाइन और सीवरेज नेटवर्क का निर्माण होता रहा है। इसकी सटीक जानकारी किसी विभाग और नगर निगम के पास नहीं है। इसके चलते कई बार नई परियोजना को लागू करने के दौरान दिक्कत होती है। कई बार निर्माण कार्य के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए अब शहर के भूमिगत हिस्से का जीआईएस सर्वे करके ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा। मंत्री ने इसके लिए भी काम शुरू करने का निर्देश दिया। ठोस कचरा प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा : मंत्री ने रामचक बैरिया स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने इसकी प्रगति, सुविधाओं, मशीनरी स्थापना, वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता और साइट मैनेजमेंट से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके लिए वाहनों की खरीदारी होगी, ताकि कचरा प्रबंधन के कार्य में आने वाली दिक्कत को दूर किया जा सके। पर्याप्त वेंडिंग जोन के साथ कड़ा कानून बने- अतिक्रमण हटाकर सड़कों को जाममुक्त रखना जरूरी है। लेकिन, सड़क पर दुकान लगाने वाले लोगों को रोजगार का अवसर मिले। इसके लिए पर्याप्त संख्या में वेंडिंग जोन बनाना जरूरी है। साथ ही अतिक्रमण रोकने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। जब तक सख्ती से कानून के तहत अतिक्रमण को रोका नहीं जाएगा, नए अतिक्रमणकारी सड़कों पर रोजगार के लिए आते रहेंगे।-वीएस दुबे, पूर्व मुख्य सचिव, बिहार


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