प्रयागराज धान खरीद में फर्जीवाड़े की शिकायत:सामाजिक कार्यकर्ता ने पीसीयू-यूपीएसएस अधिकारियों पर लगाए आरोप

सामाजिक कार्यकर्ता सागरदीन त्रिपाठी ने प्रयागराज में धान खरीद सत्र 2023-24 और 2024-25 में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकारी खरीद व्यवस्था में पीसीयू (P.C.U.) और यूपीएसएस (U.P.S.S.) के अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों और राइस मिल मालिकों को अनुचित तरीके से ठेके दे रहे हैं। सागर त्रिपाठी के अनुसार सरकार की नीतियों के बावजूद हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग के ठेके मनमाने ढंग से दिए जा रहे हैं। ठेकेदार बिना वास्तविक धान खरीदे ही कागजों पर फर्जी खरीद दिखाते हैं, और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि धान परिवहन के दौरान ट्रकों में लगने वाले जीपीएस सिस्टम को असल में मोटरसाइकिल या स्कूटर पर लगाकर एजेंसियों से मिल तक की यात्रा पूरी दिखाई जाती है। इस तरह परिवहन कार्य के नाम पर सरकारी भुगतान प्राप्त किया जाता है, जबकि वास्तव में कोई धान खरीदा या पहुंचाया नहीं जाता। त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि हैंडलिंग कार्यादेश में प्रत्येक ठेकेदार को प्रति केंद्र ₹1,75,000 की बैंक गारंटी जमा करनी होती है, लेकिन विभाग द्वारा कोई वास्तविक गारंटी नहीं ली जाती। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ठेके जारी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है। आरोप है कि ये लोग एजेंसियों और अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित कर ठेका वितरण, परिवहन अनुबंध और धान खरीद केंद्रों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सागरदीन त्रिपाठी के मुताबिक ठेकेदार पहले किसी एक नाम से एजेंसी खोलते हैं, कुछ वर्षों तक धान खरीद के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, और फिर जांच से बचने के लिए उस एजेंसी को बंद कर दूसरे नाम से नई एजेंसी शुरू कर लेते हैं। धमकियों का आरोप सागरदीन त्रिपाठी ने यह भी बताया कि शिकायत करने के बाद प्रयागराज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने उन्हें फोन कर धमकाया। त्रिपाठी के अनुसार, 29 जुलाई 2025 को आरएम ने फोन पर कहा कि “जो शिकायतें की हैं, उनमें समझौता कर लो, वरना जो करना है कर लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा।” जांच की मांग शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री और शासन से संपूर्ण जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि बंद की जा चुकी पुरानी एजेंसियों की जांच कराई जाए, तो करोड़ों रुपये के धान खरीद घोटाले का खुलासा हो जाएगा।

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