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खड़गी तिरासी घाट पर पुल का तीन टेंडर फेल, चौथी की चल रही तैयारी

भास्कर न्यूज | खगड़िया सदर प्रखंड के खड़गी तीरासी घाट पर हाईलेवल पुल निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने चौथी बार टेंडर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। बीते 6-7 वर्षों से कागजी प्रक्रिया और निविदाओं के बावजूद पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका। जनवरी 2026 में निकाली गई पिछली निविदा में कोई भी संवेदक शामिल नहीं हुआ, जिसके कारण उसे रद्द करना पड़ा। अब विभाग ने री-टेंडर की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि बहुप्रतीक्षित परियोजना को जमीन पर उतारा जा सके। वर्ष 2022 में टेंडर के माध्यम से कार्य जेडीएम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। एग्रीमेंट के अनुसार 10 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2024 तक काम पूरा होना था। लेकिन 18 महीनों में खड़गी तिरासी पर महज करीब 10% कार्य हुआ-कुछ अधूरे पाया (पिलर) बनाकर काम रोक दिया गया। ओलापुर-चक्कीपार घाट पर तो निर्माण के नाम पर सिर्फ सूचना पट्ट लगाया गया। विभाग के बार-बार पत्राचार और नोटिस के बावजूद कार्य पूरा नहीं होने पर एग्रीमेंट विखंडन किया गया। 1 करोड़ रुपये से अधिक की सिक्योरिटी मनी जब्त की गई और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जनवरी 2026 में प्रकाशित कॉपी. ^खड़गी तिरासी घाट पर जनवरी में टेंडर निकाले गए थे, लेकिन किसी संवेदक ने भाग नहीं लिया, इसलिए उसे रद्द कर री-टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं चक्कीपार घाट के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब नजर विभाग की अगली कार्रवाई और वित्तीय स्वीकृति पर टिकी है, ताकि वर्षों से लंबित पुल निर्माण का सपना साकार हो सके। – देवेंद्र नाथ, कार्यपालक अभियंता वर्ष 2020 में दोनों पुलों पर कुल 26.79 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान था। अब संशोधित प्राक्कलन के अनुसार यह राशि बढ़कर करीब 33 करोड़ रुपये हो गई है-यानी लगभग 6 करोड़ रुपये अतिरिक्त।महंगाई, समय की देरी और अधूरे कार्य ने परियोजना की लागत बढ़ा दी है। ओलापुर-चक्कीपार घाट: 202.56 मीटर पुल व 2.400 किमी पथ-पहले 1313.84 लाख, अब करीब 17 करोड़ रुपये खड़गी तिरासी घाट: 222.75 मीटर पुल व 0.797 किमी पथ-पहले 1366.63 लाख, अब 16.64 करोड़ के आसपास। दोनों घाटों पर पुल बनने के बाद जहांगीरा, लाभगांव, जलकौड़ा, तेताराबाद, ओलापुर गंगौर, घुसमुरी विशनपुर व अन्य गांवों को लाभ मिलेगा।


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