बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल और उनकी प्रमुख मांग ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के साथ कल शाम बैठक हुई, जिसमें मांगों पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को 31 मार्च तक जो लक्ष्य दिया गया है, उसे पहले पूरा किया जाए। विशेष रूप से ‘परिमार्जन’ (दाखिल-खारिज और भूमि अभिलेख सुधार) के लंबित मामलों को समय पर निपटाने पर जोर देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी निर्धारित लक्ष्य समय से पूरा करते हैं, तो सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। विजय सिन्हा ने कहा कि जो अंचलाधिकारी बेहतर कार्य करेंगे, उन्हें नियमानुसार डीसीएलआर (DCLR) पद पर पदोन्नति दी जाएगी। सभी डीसीएलआर के साथ बैठक कर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है। डीसीएलआर कोर्ट में आवश्यक सभी सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। भूमि से जुड़े फर्जी प्रमाणपत्र और दस्तावेजों के मामलों में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सुपौल सदर के सीओ प्रिंस राज को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस पर कैबिनेट की भी मुहर लग चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों से संबंधित शिकायतों की तेजी से जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। समय सीमा में निपटाएं मामले भूमि राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों को तय समय सीमा के भीतर समाप्त करें और फाइलें अपने पास लंबित न रखें। उन्होंने बताया कि सभी डीसीएलआर कोर्ट को आधारभूत सुविधाओं के लिए 50-50 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि न्यायिक कार्य में कोई बाधा न आए।
अंचल कार्यालयों में CCTV और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भूमि राजस्व विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पटना में इसके लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है, जहां से सभी सीओ कार्यालयों की निगरानी की जाएगी। साथ ही, अंचल कार्यालयों में जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों के बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। एक ओर कर्मचारियों की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा, दूसरी ओर लक्ष्य पूरा करने, पारदर्शिता और जवाबदेही में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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